🎄 Holiday Season Special
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध सर्वोच्चको आदेशको स्वागत, दोषीमाथि कारबाही र छानबिन आयोग गठनको माग
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सवारी साधनमा जडान गरिँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव भरत नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा र नेपाली पाण्डुलिपी लोप हुनेगरी अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले राष्ट्रिय पहिचान र नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसमेत विदेशी प्रणालीसँग जोडिने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले सर्वोच्च अदालत बाट मिति २०८२ साल माघ २७ गते जारी आदेशअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषा र पाण्डुलिपीमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन भएको जनाएको छ। साथै ट्राफिक प्रहरीले सामान्य जाँच वा सामान्य गल्तीको आधारमा सवारी दर्ता किताब, बाटो इजाजत बुक तथा सवारी चालक परिचयपत्र जफत गर्न नपाउने तथा स्थानीय तहले राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा ढाँट राखी कर संकलन गर्न नपाउने आदेश पनि अदालतले दिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। यसका लागि छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालयलगायत सबै निकायलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
देशभरका यातायात व्यवसायी कम्पनी, सहकारी, पर्यटन तथा स्वरोजगार यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरूलाई पनि उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको महासंघले जनाएको छ। महासंघले अदालतको आदेशलाई राष्ट्र, नेपाली नागरिक तथा यातायात व्यवसायीको हितमा आएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
