🎄 Holiday Season Special
चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा समावेश गर्न हिसानको आग्रह
काठमाडौँ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रमा शिक्षालाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत हिसानले गुणस्तरीय, रोजगारीमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा नेपालमै सम्भव रहेको दाबी गर्दै त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले घोषणापत्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर कार्यान्वयन तहसम्म प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित प्रतिफल आउन नसकेको बताए। उनले राज्यले शिक्षामा वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गरिरहेको भए पनि परिणाम सन्तोषजनक नदेखिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी परिणाममुखी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिने धारणा राखे। उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई केवल बजेटको हिसाबले मात्र होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।
हिसानले विद्यालय तहमा लगभग शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन निजी शैक्षिक संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरेको छ। विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा निजी शिक्षालयहरूले करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै संघले ठूलो लगानी, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ। तर यति ठूलो योगदानका बाबजुद निजी शिक्षालयहरूको लगानी, संरचना र सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संघका पदाधिकारीहरूले राज्यको दृष्टिकोण अझै पनि निजी शिक्षालयप्रति सकारात्मक हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्र राज्यको नीतिअनुसार अगाडि बढेको भए पनि समय–समयमा आउने नीतिगत अस्पष्टता, नियमनमा असमान व्यवहार र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निजी शिक्षालयहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यस अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा बाधा पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा हिसानले विशेष गरी राजनैतिक अस्थिरता, विश्वविद्यालयहरूमा हुने लामो तालाबन्दी, समयानुकूल पाठ्यक्रम अभाव, परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइ, विश्वविद्यालयहरूमा बढ्दो राजनीतिकरण तथा उद्योग र शिक्षालाई जोड्न नसक्नु जस्ता समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। संघका अनुसार यिनै कारणहरूले गर्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको नाममा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्, जसले देशको आर्थिक तथा बौद्धिक क्षमतामा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।
अध्यक्ष शर्माले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने सक्षम शिक्षालयहरू हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरू विदेशिनु दुःखद विषय भएको बताए। उनका अनुसार नेपाललाई नै शिक्षा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै राज्यको स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति नहुँदा अवसर गुमिरहेको छ। उनले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा शिक्षाको भविष्यबारे ठोस योजना, लगानीको प्राथमिकता, पाठ्यक्रम सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र उद्योगसँगको सहकार्यबारे स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी हिसानका महासचिव रामहरी सिलवालले निजी क्षेत्रले राज्यकै स्वीकृति र नीतिअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय रहेको बताए। उनले निजी शिक्षालयहरूले पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षा, दक्ष शिक्षक व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अभ्यासमार्फत शिक्षाको स्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे।
सिलवालले शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, सहकार्यकारी साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हिसानले शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति नहुँदा उच्च शिक्षित युवाहरू बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको पनि औँल्याएको छ। संघका अनुसार पाठ्यक्रमलाई उद्योग, प्रविधि र बजारको मागअनुसार परिमार्जन गरी व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाइनुपर्छ। यसो गर्न सकेमा शिक्षाले मात्र प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने होइन, सीपयुक्त र आत्मनिर्भर जनशक्ति तयार गर्नेछ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास, अस्थिरता र नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले साझा न्यूनतम प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने धारणा राखे। शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्वायत्त र जिम्मेवार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
हिसानले अन्ततः आगामी निर्वाचनलाई शिक्षाको रूपान्तरणका लागि अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ। संघका अनुसार यदि राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी स्पष्ट योजना र दृढ कार्यान्वयनसहित अघि बढेमा नेपालमै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रणाली निर्माण सम्भव छ। अन्यथा शिक्षित युवा विदेशिने क्रम रोकिने छैन र देशले बौद्धिक तथा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि संघले दिएको छ।
यसरी, शिक्षालाई घोषणापत्रको औपचारिक भाषणमा सीमित नराखी व्यवहारिक रूपान्तरणको आधार बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक दलहरूको सामु उभिएको छ। शिक्षाको भविष्यसँगै देशको भविष्य जोडिएको भन्दै हिसानले सबै दलहरूलाई गम्भीर बन्न आह्वान गरेको छ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
