🎄 Holiday Season Special
प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर त्यसै भनेका होइनौँः केन्द्रिय सदस्य पौडेल
१८ मंसिर, काठमाडौँ । प्रदेश शासन व्यवस्थामा देखिएको चरम अस्थिरता र जनअपेक्षाप्रति बेवास्ताले पुनः एक पटक प्रदेशको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मधेस प्रदेशमा मात्रै दुई महिनाभित्र तीन जनासम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन भईसकेको छ र शुक्रबार फेरि अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने तयारी तीव्र छ । लगातारको सत्तारूढ खेल, एकअर्कालाई पद खाउनेतिर केन्द्रित शक्ति सन्तुलन र सरकार सञ्चालनमा देखिएको शून्यताले जनस्तरमा चर्को असन्तोष पैदा गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केन्द्रीय सदस्य गोपाल पौडेलले मधेस प्रदेशसहित सातै प्रदेशमा देखिएको यही विकृति प्रदेश सरकार प्रणालीकै असफलताको उदाहरण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकार सञ्चालनभन्दा तलब–भत्ता खाने, कुर्सी जोगाउने र राजनीतिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ, जसले संघीय शासनको उद्देश्य नै कमजोर बनाइदिएको छ ।
पौडेल भन्छन्, “प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर त्यसै भनेका होइनौँ । मधेस प्रदेशमा दुई महिनामा तीन मुख्यमन्त्री फेरियो, अब फेरि अर्को बन्दैछ । सरकारको काम जिरो छ, जनताका मुद्दा बेपत्ता छन् । यस्तो भन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ ?”
उनले अन्य प्रदेश सरकारहरू पनि उही असक्षमता, स्वार्थ र पद–व्यवस्था बचाउने खेलमा नै व्यस्त रहेको आरोप लगाए । विशेषतः ३३० जना प्रदेश सांसद मध्ये धेरैले कुनै प्रभावकारी भूमिका नखेलेको, मन्त्री बनेकाहरूले समेत जनतासँग भन्दा स्रोत–साधन व्यवस्थापन र सञ्जाल बलियो पार्ने काममा बढी रुचि देखाएको बताउँदै उनले प्रदेश संरचनाले देशलाई आर्थिक रूपमा झन् थिचिएको दाबी गरे ।
पौडेलले हालै देशभर देखा परेका आन्दोलन, असन्तोष र राजनीतिक अविश्वासका घटनाहरूलाई प्रदेश सरकारका चरम विफलतासँग जोड्दै चेतावनी दिए, “प्रदेश सरकारले यस्तै लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिने हो भने, देशमा अस्तिको विद्रोहभन्दा पनि ठूलो जनआन्दोलन आवश्यक पर्छ । त्यो आन्दोलन रोकिने अवस्था छैन ।”
प्रदेश संरचना सुधार्ने कि पूर्ण पुनर्समीक्षा गर्ने भन्ने बहस राजनीतिक वृत्तदेखि जनस्तरसम्म फैलिएको यो अवस्थामा, मधेस प्रदेशको पछिल्लो अराजकता संघीयताबारे पुनरावलोकनको बलियो संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
