🎄 Holiday Season Special
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन्ः विष्णु भाइ श्रेष्ठ
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र व्यवहारमा लागू नहुने कागजी दस्तावेजमा सीमित हुँदै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पूर्वाधार विकास, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र रोजगारीजस्ता जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा नपरेको आरोप निर्माण व्यवसायी क्षेत्रबाट उठेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु भाइ श्रेष्ठले खबरब्रेकिंगसँगको कुराकानीमा राजनीतिक दलहरू अब पनि आत्ममुग्ध घोषणामा अल्झिरहे मुलुक झनै गहिरो संकटतर्फ फस्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा “घोषणापत्रका लागि मात्र घोषणापत्र” बनाउने प्रवृत्ति त्याग्न नसके जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ।
श्रेष्ठले भने, “राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठाइन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। जनतालाई कति भ्रममा राख्ने ? अब त घोषणापत्र कति राम्रो छ भन्ने होइन, लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य भइसकेको छ।”
उनका अनुसार नेपाली जनता अब निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्। “चुनाव त २०८२ मा हुन्छ, तर चुनावको नतिजाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको समग्र विकास हो। विकास राजनीतिक नारामा सीमित हुने विषय होइन,” उनले स्पष्ट पारे।
श्रेष्ठले दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। तर अहिलेसम्म कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रलाई मूल एजेन्डा बनाइएको नदेखिएको उनको आरोप छ। “अबको युग सुहाउँदो, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र आवश्यक छ। तर अहिले पनि विगतकै जस्तै आश्वासनका पोका मात्र देखिन्छन्,” उनले भने।
पछिल्लो समय नव–युवाहरूले देखाएको असन्तोष र विद्रोहलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार, रोजगारी, उद्यमशीलता र अवसरका विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने भए पनि दलहरू त्यसतर्फ संवेदनशील देखिँदैनन्। “अर्थतन्त्रका वास्तविक मुद्दा के हुन् ? समाधान के हो ? यी प्रश्नको जवाफ घोषणापत्रमा कतै भेटिँदैन,” श्रेष्ठले बताए।
उनले प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको प्रभावलाई समेत घोषणापत्रले समेट्नुपर्ने बताए। “यी सबै विषय अब विकल्प होइन, अनिवार्य एजेन्डा हुन्। तर दुर्भाग्य, कुनै पनि दलले यसलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात गरेको देखिँदैन,” उनको टिप्पणी छ।
श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन्। बरु एक दलका नेताले अर्को दललाई दोषारोपण गर्ने र बदनाम गर्ने संस्कार हावी छ। “आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न, दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्न कोही लाग्दैनन्,” उनले भने।
निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण नकारात्मक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको बताए। “निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना गरेको छ, कर तिरेको छ, राज्य चलायमान बनाएको छ। तर त्यसको चर्चा राजनीतिका नेतृत्व र दलहरूले कहिल्यै गर्न सकेनन्,” उनले असन्तोष व्यक्त गरे।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रवर्द्धन र संरक्षण नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। “अहिले कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउने, सुरक्षित गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति छैन,” उनले भने।
निर्माण क्षेत्र झन् गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। भुक्तानी समस्या, नीति अस्थिरता, लागत वृद्धि र प्रशासनिक झन्झटले निर्माण व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको उनले बताए। “घोषणापत्रमा आश्वासन बाहेक केही छैन। विगतका घोषणापत्र र अहिलेका घोषणापत्रबीच कुनै फरक छैन,” उनले भने।
नयाँ दलप्रति समेत आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उनको निष्कर्ष छ। “नयाँ दलका घोषणापत्र पनि उस्तै फोटोकपी जस्ता छन्। न नवीन सोच छ, न दूरदृष्टि,” उनले टिप्पणी गरे।
श्रेष्ठले नेपालमा दूरदर्शी र इमानदार नेताको अभाव रहेको भन्दै त्यस्ता नेतृत्व नआएसम्म देशको अवस्था नबदलिने स्पष्ट पारे। “दूरदर्शी र इमानदार नेता नभएसम्म केही हुँदैन। बरु देश झनै संकटमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। भोलिको दिन त्यति सहज छैन,” उनले चेतावनी दिए।
उनले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। “कृषि, निर्माण र निजी क्षेत्रलाई समेटेर मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। तर अहिलेका घोषणापत्रमा त्यो दृष्टिकोण कतै देखिँदैन,” श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले मुलुकको सबैभन्दा गम्भीर समस्याका रूपमा युवा जनशक्ति विदेश पलायनलाई औँल्याए। उनका अनुसार आज देशभित्र रोजगारी, अवसर र सुनिश्चित भविष्य नदेखेर दक्ष र शिक्षित युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेशिन बाध्य छन्, जुन राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन घाटा हो। “दक्ष जनशक्ति बाहिरिँदा देशको लगानी, सीप र सम्भावना सबै गुम्छन्। तर अचम्म के छ भने राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यो विषयप्रति लगभग पूर्ण मौनता छ,” उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार घोषणापत्रमा दक्ष जनशक्तिलाई देशमै कसरी रोक्ने, उनीहरूलाई नेपालमै रोजगारी र उद्यमका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट योजना छैन। “युवालाई देशमै राख्ने सोच बिना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना नै गर्न सकिँदैन,” उनले जोड दिए।
उनले पटक–पटक दोहोरिने राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्रलाई झनै निरुत्साहित बनाएको बताए। “सरकार फेरिन्छ, नीति फेरिन्छ, प्राथमिकता फेरिन्छ। यस्तो अस्थिर वातावरणमा निजी क्षेत्र ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्दैन,” श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले स्थायित्व, नीति निरन्तरता र लगानीमैत्री वातावरणको आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा घोषणापत्रमै देखाउन सकेका छैनन्।
श्रेष्ठले स्पष्ट रूपमा भने, “निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर लगानी गर्ने आधार खोजिरहेको छ। तर दलहरूले त्यो आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। भाषणमा लगानी आकर्षणको कुरा हुन्छ, तर व्यवहारमा कुनै सुनिश्चितता छैन।”
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचसमेत घोषणापत्रमा कतै नदेखिएको उनको गुनासो छ। कृषि, उद्योग, निर्माण र सेवामूलक क्षेत्रलाई जोडेर आयात घटाउने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट रोडम्याप नहुनु ठूलो कमजोरी भएको उनले बताए। “आत्मनिर्भरता नारामा सीमित छ, नीति र योजनामा छैन,” उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार युवा विदेश पलायन, निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन र राजनीतिक अस्थिरता एकअर्कासँग जोडिएका समस्या हुन्। “यी समस्यालाई समग्र रूपमा नसमेटी देशको भविष्य सुरक्षित हुँदैन,” उनले चेतावनी दिए।
उनले पुनः दोहोर्याउँदै भने, “अब जनताले मीठा कुरा सुन्न चाहँदैनन्। देशमै काम गर्ने वातावरण, रोजगारी, स्थायित्व र भरोसा चाहिन्छ। त्यो कुरा घोषणापत्रमै देखिनुपर्छ, नत्र जनताको विश्वास फर्कन गाह्रो छ।”
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
